अभी अभीः PM मोदी का ऐतिहासिक फैसला, देशभर में लोगों ने मनाया जश्न

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव किया है. सरकार की ओर से इस बदलाव को क्रांतिकारी करार दिया गया है. इसका उन लोगों को सबसे ज्;यादा फायदा मिलेगा जो पढ़े-लिखे नहीं हैं. आइए जानते हैं क्;या है वो बदलाव.दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है.मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रहेगी. बता दें कि अब तक लाइसेंस के लिए 8वीं तक की शैक्षणिक अनिवार्यता जरूरी रही हैइस बदलाव के संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने ऑफिशियल ट्वीटर अकाउंट पर लिखा- समाज के कम पढ़े-लिखे और गरीब लोग ड्राइविंग से रोजगार की संभावना तलाशते हैं. सरकार ने 8वीं तक की पढ़ाई की अनिवार्यता हटा दी है जिससे उनकी पढ़ाई के कारण रोजगार न रुके. ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 22 लाख से अधिक ड्राइवरों की कमी है, इससे लाखों जिंदगीयां बेहतर हो सकती हैं.अब लाइसेंस उन्;हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने ड्राइविंग टेस्ट पास किया है. यही नहीं, ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए देश में 2 लाख स्;किल सेंटर भी खोलने का ऐलान किया गया है. यहां लोगों को ट्रेनिंग के जरिए सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे.बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से छूट देने की सिफारिश की थी

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